सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब: धर्म परिवर्तन कानून पर उठे सवाल

🔴 विषय परिचय:

भारत में धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) से जुड़े कानून लंबे समय से चर्चा में हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें संशोधित धर्म परिवर्तन कानून को चुनौती दी गई है। इस कानून को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

📌 क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक नया संशोधित कानून पारित किया है, जिसे "उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021" कहा जाता है। यह कानून जबरन, धोखे से, या शादी के बहाने धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था।

लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह कानून व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजी जीवन के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट की भूमिक ा

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक का मूल अधिकार है। कोर्ट का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो राज्य सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि कोई जबरदस्ती या धोखाधड़ी का मामला सामने न आए।

🧾 क्या कहता है उत्तर प्रदेश का संशोधित कानून?

यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले सूचना देनी होगी।

धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को खुद उपस्थित होकर बयान देना होगा।

विवाह के उद्देश्य से किए गए धर्म परिवर्तन को अवैध माना जाएगा जब तक कि वह उचित प्रक्रिया से सिद्ध न हो।

उल्लंघन की स्थिति में 1 से 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

🧑‍⚖️ याचिकाकर्ता की दलीलें

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

यह कानून विवाह और धर्म परिवर्तन को "राज्य की अनुमति" पर निर्भर बनाता है।

यह "Love Jihad" जैसे विचारों को कानूनी स्वरूप देता है जो कि धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण हो सकता है।

इसमें "बर्डन ऑफ प्रूफ" उस व्यक्ति पर डाल दिया गया है जो धर्म परिवर्तन कर रहा है, जो कि असंवैधानिक है।

🔍 विरोध की वजहें:

1. धर्मनिरपेक्षता पर आघात:

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने या न मानने का अधिकार है। यह कानून उस सिद्धांत के विपरीत प्रतीत होता है।

2. विवाह की स्वतंत्रता में बाधा:

यदि कोई दो बालिग आपसी सहमति से विवाह करना चाहते हैं, तो धर्म परिवर्तन की शर्त लागू करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

3. राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप:

निजी जीवन से संबंधित निर्णयों में राज्य का हस्तक्षेप लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।

🟢 उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलें

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यह कानून उन मामलों को रोकने के लिए है जहाँ धोखे, लालच, या जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराया जाता है।

सरकार का यह भी कहना है कि राज्य के कुछ हिस्सों में "लव जिहाद" जैसी गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।

इस कानून का उद्देश्य किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करना नहीं, बल्कि धोखाधड़ी को रोकना है।

📊 जनमत और सामाजिक प्रभाव

कुछ वर्गों का मानना है कि यह कानून समाज में एकतरफा रूप से धार्मिक समुदायों को निशाना बना सकता है।

वहीं कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, जो इसे "सांस्कृतिक सुरक्षा" का माध्यम मानते हैं।

🧠 विशेषज्ञों की राय

संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी राज्य कानून को मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

पूर्व न्यायाधीशों और कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि कोई कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा बनता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

🚨 अन्य राज्यों में भी लागू है यह कानून

उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, और गुजरात जैसे राज्यों में भी इसी तरह के कानून लागू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राज्यों के कानूनों पर एकसाथ सुनवाई करने का भी संकेत दिया है।

✍️ निष्कर्ष:

भारत के संविधान ने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन किसी भी स्वतंत्रता की एक सीमा होती है। यदि धर्म परिवर्तन धोखे से कराया गया हो तो उस पर रोक लगाना जरूरी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलता है या विवाह करता है, तो राज्य सरकार को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की यह पहल संविधान की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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